२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपनि लगातार मधेस केन्द्रीत दलहरुले संविधान संशोधनको माग उठाउँदै आएका छन्। उनीहरुकै माग सम्बोधन गर्न संविधानको पहिलो संशोधन भयो। तर मधेस केन्द्रीत दलहरुले पहिलो संशोधनमा चित्त बुझाएनन्। त्यसयता मधेस केन्द्रीत दलहरुको माग सम्बोधनका लागि भनेर दुई पटक सत्ता परिवर्तन भए। तर मधेस केन्द्रीत दलहरुले उठाएको माग सम्बोधनका लागि भन्दै सरकारले ल्याएको संविधानको दोश्रो संशोधन भने फेल भएको छ। संशोधनका लागि आवश्यक दुई तिहाई नपुग्दा संविधान संशोधन फेल भएको हो। हेर्नुस् संशोधनको टाइमलाइन -
नेपालको संविधान जारी भएको राष्ट्रपति रामवरण यादवबाट घोषणा। लगत्तै नेपालको संविधान लागू।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारद्वारा संविधानको पहिलो संशोधन दर्ता। धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार। धारा ८४ मा जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सहमत।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित। संविधान निर्माणका बेला देखि नै संविधानसभा छाडेका मधेसी मोर्चाका सांसद प्रधानमन्त्री निर्वाचतमा मत हाल्न संसद फर्किए। विजय गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक र एमालेबीच सीमाङ्कन समस्या र समानुपातिक समावेशी व्यवस्था संविधान संशोधन मार्फत हल गर्ने सहमति।
नेपालको संविधानको पहिलो संशोधन पारित। ४६८ सांसद उपस्थित। ४६१ मत पक्षमा। विपक्षमा ७ मत। मधेसी मोर्चाद्वारा पारित गर्ने प्रक्रिया सुरु भएपछि बहिष्कार।
तराई मधेसको समस्या समाधान गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रस्ताव र शेरबहादुर देउवा सहित २५४ सांसदद्वारा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता।
मधेसी मोर्चासँग राजनीतिक सहमतिको आधारमा संविधान संशोधन गर्ने तीन बुदेँ सहमति गर्दै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री निर्वाचित।
संविधानको दोश्रो संशोधन प्रस्ताव दर्ता। संशोधनमा पाँच नम्बर प्रदेशको सीमाङ्कन परिमार्जनसहित, भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्वका विषयमा संशोधन प्रस्ताव थियो।
एमालेद्वारा संविधान संशोधन प्रस्ताव विरुद्ध सडकमा प्रदर्शन। संशोधनको विपक्षमा गठबन्धन निर्माण। राजधानीको भृकुटीमण्डपमा बृहत प्रदर्शन र सभा।
सरकारद्वारा संसदमा दोश्रो संशोधन विधेयक टेबल। एमालेद्वारा संसदमा होहल्ला सहित विरोध।
मंसिर १४ गते दर्ता भएको संशोधन फिर्ता। सोही दिन अर्को संशोधन दर्ता। संशोधनमा भाषा, नागरिकता, प्रदेशको सीमाङ्कन र राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व लगायतका विषयमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता।
मधेस केन्द्रीत दल र सरकारबीच संशोधन अगाडि बढाउने सहमति। संशोधन परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्ने सहमति। फास्ट ट्र्याकबाट पारित गर्ने सहमति।
दोश्रो संशोधन विधेयक स्वीकृत। संशोधन स्वीकृत गर्न संसदको दोश्रो बैठकमा कोरम पुगेन। अबेर राती राती साढे १० बजे तेश्रो बैठक बसेर स्वीकृत।
संविधान संशोधन पारितका लागि सत्तारुढ दलहरुको कसरत तीव्र। ३७ सांसद रहेका राप्रपाका सांसद एकाएक गायब।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा राजीनामा। उनले बैशाख ३१ गते पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनपछि राजीनामा दिएका हुन्। पहिलो चरणमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित। मधेसी मोर्चाद्वारा स्थानीय तहको निर्वाचन बहिष्कार
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री निर्वाचित। आफ्ना प्राथमिकतामा तीन चरणको निर्वाचन र तराई मधेसका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन रहेको स्पष्ट।
दोश्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न। तराईका प्रदेश नं ५ सहित प्रदेश १ र ७ मा निर्वाचन। मधेस केन्द्रीत दलहरु फोरम लोकतान्त्रिक र संघीय समाजवादी फोरम पनि निर्वाचनमा सहभागि। राष्ट्रिय जनता पार्टी पनि स्वतन्त्र हैसियतमा सहभागि
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिद्वारा संविधान संशोधन अगाडि बढाउने निर्णय। संशोधन पारित गरेर सर्वस्वीकार्यता बढाउने विषयमा एमालेसँग पनि छलफल गर्ने निर्णय।
संसदमा संविधानको दोश्रो संशोधन माथि दफाबार छलफल सुरु। ५० वटा संशोधन माथि छलफल। एमालेद्वारा संशोधन राष्ट्रहितमा नभएको जिकिर। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रद्वारा एमालेसँग राष्ट्रवादको परिभाषा माग।
दुई तिहाई नपुग्दा संविधानको दोश्रो संशोधन विधेयक फेल भएको छ। कूल ५९२ सांसद रहेको संसदमा संविधान संशोधन पारितका लागि ३ सय ९५ सांसद आवश्यक थियो। तर संशोधनको पक्षमा संसदमा भएको मत विभाजनमा केवल ३ सय ४७ मत परेको हो। अर्थात् दुई तिहाई संख्याका लागि ४८ सांसद नपुगेको हो। संशोधन विपक्षमा २०६ मत परेको थियो। के थियो फेल भएको संविधान संशोधन प्रस्तावमा? सरकारले संविधानमा मुख्यतया चार विषयमा संशोधन गर्न खोजेको थियो। भाषाका विषयमा धारा ६ को अन्त्यमा 'नेपाल सरकारले भाषा आयोगको सिफारिशमा सबै मातृभाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्न प्रस्ताव गरेको थियो। जस अनुसार कुनैपनि मातृभाषालाई सरकारले चाहेको अवस्थामा सरकारी कामकाजको भाषा बनाउन सक्थ्यो। त्यस्तै राष्ट्रिय सभा गठनका लागि गाउँ र नगरपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको मताधिकार हुने व्यवस्था रहेको धारा ८६ को उपधारा २ संशोधन गर्न खोजेको थियो। उक्त धारामा रहेको गाउँ र नगरपालकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष र प्रमख/उपप्रमुख शब्द झिक्ने संशोधनमा प्रस्ताव थियो। तेश्रो सरकारले नागरिकताका विषयमा संशोधन गर्न खोजेको थियो। नागरिकताका विषयमा कुनैपनि विदेशी महिलाले नेपाली नागरिकसँग विवाह गरेर विदेशी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया अगाडी बढाएपछि संघीय कानून बमोजिम वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था सिफारिस गरेको थियो। अहिले संविधानमा नेपालीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा नेपालको अंगिकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान रहेको छ। त्यस्तै अहिलेकै रुपान्तरित संसदले सीमाङ्कन परिमार्जन गर्न सक्ने र सीमाङ्कन हेरफेर गर्न सक्ने शक्तिशाली आयोग निर्माणको प्रस्ताव संशोधनमा थियो। धारा २८७ मा क थप गरेर आयोगलाई प्रदेशको संख्या ७ बाट ६ वा ८ समेत बनाउन सक्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको थियो। त्यस्तै सीमाना समेत हेरफेर गर्ने अधिकार प्रस्ताव गरिएको थियो।
We'd love to hear from you. Please send questions or feedback to the below email addresses.
Before contacting us, you may wish to visit our FAQs page which has lots of useful info on Tiki-Toki.
We can be contacted by email at: hello@tiki-toki.com.
You can also follow us on twitter at twitter.com/tiki_toki.
If you are having any problems with Tiki-Toki, please contact us as at: help@tiki-toki.com
Close